सिद्धान्त १
समावेशिता
Inclusiveness
नेपाल सबैको बराबर हो, त्यसैले सबैको शक्तिमा वास्तविक हिस्सा हुनुपर्छ।
यसको अर्थ
सरकार, संसद, निजामती, प्रहरी, सेना, अदालत र हरेक आयोगमा हरेक समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, फोटोका लागि कुर्सी मात्र होइन, वास्तविक अधिकारसहित।
हाम्रा माग
- पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व: हरेक समूहको सिट उसको जनसंख्याको अनुपातमा।
- हरेक मन्त्रिपरिषद्, आयोग र समितिमा महिला, दलित, थारूसहित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, विशेष क्षमता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, गरिब खस आर्य र पिछडिएका क्षेत्रका मानिस।
- ३५ वर्षसम्मका युवाको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सल्लाहकार समितिमा स्थायी आवाज।
- हरेक सार्वजनिक निकायले वरिष्ठ पदसहित कुन पदमा को छ भनेर हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने।
यसको अर्थ के होइन
कोटा भर्न देखावटी अनुहार, वा कुनै समूहको अधिकार खोस्ने होइन। क्षमता र इमानदारी अझै महत्त्वपूर्ण छन्; समावेशिताको अर्थ हरेक समुदायमा क्षमता छ भन्ने हो।